दिल्ली सरकार का कहना है कि इतनी राशि कर्मचारियों के वेतन के लिए भी पर्याप्त नहीं है इसलिए उसने महंगाई भत्ते रोकने के साथ-साथ अन्य खर्चों में कटौती शुरू कर दी है।